छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मुलाकात कर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को दो प्रमुख बिंदुओं पर आधारित ज्ञापन सौंपते हुए राज्य के प्रसंस्करण उद्योगों—विशेषकर धान आधारित खाद्य प्रसंस्करण और मुरमुरा उद्योग—को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
चेम्बर अध्यक्ष थौरानी ने बताया कि प्रदेश के प्रसंस्करण उद्योगों से 50,000 से अधिक स्थानीय श्रमिक और किसान प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि शुल्कों में बढ़ोतरी या छूट न मिलने की स्थिति में इन उद्योगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिससे रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने मांग की कि ट्रेडर्स, कृषक कल्याण शुल्क प्रदाताओं और दलहन–तिलहन व्यवसाय से जुड़े उद्योगों को शुल्क में राहत देकर स्थिरता सुनिश्चित की जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से आग्रह किया कि 13 मार्च 2024 की अधिसूचना के अनुसार शुल्क छूट प्रदान कर व्यापार एवं उद्योग जगत को राहत दी जाए। चेम्बर को उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों के हित में कदम उठाएगी।
